Union Budget: ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार 2025-26 के बजट में देश के सभी लोगों को बड़ी खुशखबरी सुनाएगी। यह निर्णय अर्थव्यवस्था में धीमी होती वृद्धि और खपत बढ़ाने के उद्देश्य से लिया जाएगा। कई वित्तीय नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नागरिकों पर बोझ कम करने के लिए आयकर की दरें कम करने का आग्रह किया है।
करोड़ों करदाताओं को होगा लाभ: Union Budget 2025-26
प्रधानमंत्री ने हाल ही में नीति आयोग की बैठक में बजट पर उनके विचार, सुझाव और सलाह सुनी। बताया जा रहा है कि आयकर में कटौती के साथ-साथ आगामी बजट में सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने और निर्यात समर्थन उपाय शुरू करने की भी मांग की गई है। यदि आयकर छूट लागू होती है तो इससे देश के करोड़ों करदाताओं को लाभ होगा।
पुरानी और नई कर प्रणाली: Union Budget 2025-26
देश में आयकरदाताओं के लिए दो प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं: पुराना और नया। पुरानी कर प्रणाली के तहत, अन्य खर्चों के साथ-साथ किराया और बीमा को भी छूट दी गई थी। नई कर प्रणाली से कई छूटें समाप्त हो जाएंगी और कर की दर कम हो जाएगी। लोग अपनी सुविधानुसार पॉलिसी चुन सकते हैं। नई आयकर प्रणाली 2020 में शुरू की गई थी। इसके अनुसार, प्रति वर्ष 3 लाख रुपये कमाने वाले लोगों को कर से छूट मिलेगी।
Union Budget 2025-26
अब तीन लाख रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक। 7 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को 5 प्रतिशत, साथ ही 7 लाख से 5 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को 1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। 10 लाख पर 10 प्रतिशत, तो रु. 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत, 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत तथा 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी कर मान्य होगा।
Union Budget 2025-26
पुरानी कर प्रणाली के तहत हर साल 2.50 लाख रुपये की आय कर से मुक्त थी। इसके बाद 2.50 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी तथा 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी कर देय है। इसमें आप घर का किराया और बीमा प्रीमियम जैसे खर्चों पर भी कर कटौती पा सकते हैं। कर की दर कम करने से करदाताओं को राहत मिलेगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि देश में 10 लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोग अधिक टैक्स देते हैं।
